दफ्तरों में रहे अधिकारी-छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यालयो में खर्च कम करने वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश- पीएम मोदी एवं सीएम विष्णु देव साय के निर्देशानुसार मितव्ययिता बरते विभाग प्रमुख. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी जानकारी. महीने में केवल एक बार होगी भौतिक बैठके. 30 सितंबर तक के लिए दे दी गई गाइडलाइन

छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यालयो में खर्च कम करने वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश- पीएम मोदी एवं सीएम विष्णु देव साय के निर्देशानुसार मितव्ययिता बरते विभाग प्रमुख. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी जानकारी. महीने में केवल एक बार होगी भौतिक बैठके. 30 सितंबर तक के लिए दे दी गई गाइडलाइन

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 16 मई 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की मंशानुरूप वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खर्च कम करने संबंधी मितव्ययिता आदेश जारी किया गया है

क्या है वित्त विभाग का आदेश

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक eComp348030/35010/1610/2026/ वित्त, नवा रायपुर, दिनांक 15/05/2026 के अनुसार समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर समस्त विभागाध्यक्ष।समस्त संभागीय आयुक्त।समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़ को निर्देशित करते हुएशासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्तमान में निम्नानुसार मितव्ययिता के उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया हैः-

01- कारकेड में वाहनों का सीमित उपयोग माननीय मुख्यमंत्रीजी / मंत्रीगण / समस्त निगम / मण्डल/आयोग के पदाधिकारियों के कारकेड वाहनों में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाए एवं अन्य शासकीय संसाधनों का संयमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

02- इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन राज्य के समस्त शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

03- वाहनों के उपयोग एवं ईंधन में मितव्ययिता शासकीय वाहनों के उपयोग में पेट्रोल / डीजल के व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले विभागों के अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग की व्यवस्था लागू की जाए।

04- विदेश यात्रा पर प्रतिबंध अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, राज्य शासन के व्यय पर शासकीय सेवकों के विदेश यात्राओं पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अनिवार्य होने पर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

05- वर्चुअल बैठकों एवं ऑनलाइन समीक्षा को प्रोत्साहन विभागों को निर्देशित किया जाता है कि भौतिक बैठक यथासंभव माह में एक बार ही आयोजित की जावे। भौतिक रूप से बैठकों के आयोजन के स्थान पर वर्चुअल/ऑनलाइन मोड में होने वाली बैठकों को प्रोत्साहित किया जाए। विभागों की नियमित समीक्षा बैठकें अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएं।

06- कार्यालय में ऊर्जा की बचत कार्यालयीन समय के पश्चात सभी विद्युत उपकरणों (लाइट, पंखे, ए.सी., कंप्यूटर) को अनिवार्य रूप से बंद किया जाए। शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी को रोकने हेतु आवश्यक उपाय किये जाये

07- ई-ऑफिस एवं डिजिटल कार्यप्रणाली बैठकों में प्रिंटेड पेपर/बुकलेट्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक फाइलों (.pdf/.ppt आदि) का उपयोग किया जाए। कार्यालयीन पत्राचार और नस्तियों का संचालन अनिवार्य रूप से e-Office के माध्यम से किया जाए ताकि कागज और स्टेशनरी व्यय में कटौती हो सके।

08- IGOT कर्मयोगी पोर्टल एवं प्रशिक्षण भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के स्थान पर इस हेतु IGOT कर्मयोगी पोर्टल का अधिकतम उपयोग किया जाए। समस्त विभाग अपने विशिष्ट प्रशिक्षण कोर्सेस को इस पोर्टल पर अपडेट करें ताकि भौतिक प्रशिक्षण की आवश्यकता न्यूनतम हो सके।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के सचिव डॉ रोहित यादव ने उपरोक्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि उपर्युक्त निर्देश 30 सितंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए