वास्तविक किसानों से छत्तीसगढ़ में होगी धान की खरीदी, समितियो के लिए हुआ बड़ा फैसला,-जीरो शार्टेज आने पर ₹5/-रुपये प्रति क्विंटल की मिलेगी प्रोत्साहन राशि, शुक्रवार को संपन्न साय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले, किसानों का सांय-साँय होगा भुगतान

वास्तविक किसानों से छत्तीसगढ़ में होगी धान की खरीदी, समितियो के लिए हुआ बड़ा फैसला,-जीरो शार्टेज आने पर ₹5/-रुपये प्रति क्विंटल की मिलेगी प्रोत्साहन राशि, शुक्रवार को संपन्न साय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले, फटाफट किसानों का होगा भुगतान

&शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर*

सक्ति- 10 अक्टूबर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश की सुशासन वाली विष्णु देव सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया साथ ही 15 नवम्बर से धान खरीदी शुरू होगी। इसके लिये धान के व्यपवर्तन एवं पुर्नचक्रण को रोकने के लिये चाक-चौबंद व्यवस्था और धान खरीदी के लिये मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जायेगा। पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को समय पर (6 से 7 दिन के भीतर) रुपये का भुगतान किया जायेगा। ये फैसला सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज दस अक्तूबर को मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

शुक्रवार को संपन्न छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट के अहम फैसले

टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से होगी ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था,किसानों का मिलेगी सोसायटियों में लंबी कतारों से मुक्तिमुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ प्रदेश के किसानो से दिनांक 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है।उक्त अवधि में 25 लाख किसानो से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जावेगी।धान खरीदी में पारदर्शिता को बढावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सहीं पहचान हो एवं डुप्लीकेशन/दोहराव न हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। डिजीटल क्राप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजीटल रूप से सुनिश्चित हुआ है।प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 02 अक्टूबर से डिजीटल क्राप सर्वे एवं मैन्यूअल गिरदावरी के डेटा को ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है।किसानों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु टोकन तुहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन टोकन की व्यवस्था की गई है इसके तहत किसान स्वयं अपने सुविधा अनुसार दिनों में धान विक्रय किये जाने हेतु टोकन काट सकेगें।वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जावेगी।2739 खरीदी केन्द्रो के माध्यम से धान खरीदी किये जाने हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।समितियों को खरीद विपणन वर्ष 2025-26 में शून्य सुखत आने पर 05 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन दिया जायेगा।धान खरीदी हेतु आवश्यकतानुसार नये एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है।खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2025-26 हेतु केन्द्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य दिया गया है।प्रदेश में धान की रिसाईकलिंग रोके जाने एवं बेहतर मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु पहली बार इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्द्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।धान खरीदी केन्द्रो में बेहतर एवं सुगम व्यवस्था हेतु कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केन्द्र प्रभारी बनाने का निर्णय लिया गया है।सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केन्द्रो धान की आवक रोके जाने हेतु विशेष चेकिंग दल जिलेस्तर पर गठित किये जाने के निर्देश दिये गये है।धान के परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किये जाने हेतु धान के उठाव व परिवहन, भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।