ब्रेकिंग न्यूज़-स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाएगी छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। अधिकारियों के किसी पत्र का जवाब नहीं देंगे निजी स्कूल संचालक. स्कूल शिक्षा मंत्री को दिया गया ज्ञापन. 20 जिलों के संगठन में सौंप दिया है असहयोग आंदोलन का पत्र
स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाएगी छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। अधिकारियों के किसी पत्र का जवाब नहीं देंगे निजी स्कूल संचालक. स्कूल शिक्षा मंत्री को दिया गया ज्ञापन
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ शासन के कुल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को एक पत्र प्रेषित किया है।जिसमें शिक्षा के अधिकार कानून (आर.टी.ई.) के तहत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने एवं छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी के असहयोग आंदोलन का फैसला संबंधी निर्णय से अवगत कराया गया है। पत्र में बताया गया है की 1 मार्च को छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह सर्व सम्मति से निर्णय लिया था कि जब तक स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत प्रदान दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाता तब तक प्रदेश के समस्त स्कूल असहयोग आंदोलन करेंगे. असहयोग आंदोलन माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर का याचिका क्रमांक WPC 4988 /2025 के आदेश दिनांक 19.09.2025 के अनुपालन तक जारी रहेगा.असहयोग आंदोलन में स्कूल शिक्षा विभाग / जिला शिक्षा अधिकारी / नोडल प्राचार्य के किसी भी कार्य में प्रदेश के निजी स्कूल सहयोग नहीं करेंगे, ना ही उनके किसी पत्र / नोटिस/आदेश का जवाब दिया जाएगा.यह अत्यंत खेद का विषय है की गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा पर होने वाले व्यय पर स्कूल शिक्षा विभाग संवेदनहीन है, प्रदेश व्यापी इस असहयोग आंदोलन एवम कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी कर रहा है.अतः संगठन के समस्त स्कूल आर.टी.ई. के तहत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे. प्रदेश के 20 जिला संगठनो द्वारा भी अपने अपने जिलों में असहयोग आंदोलन हेतु पत्र सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारीयों को सौंपा जा चूका है. यह आंदोलन हमारे निवेदन की गई राशि वढने तक जारी रहेगा.
