जमीन घोटाले की जांच एक महीने में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी- कन्हैया,EOW को अब तक नहीं सौंपा गया प्रकरण,CBI जांच से इसीलिए था परहेज, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कन्हैया अग्रवाल का बड़ा बयान- कहां वसूली का माध्यम है यह आदेश, शासन को वार्ड स्तर पर लगाने चाहिए नंबर प्लेट लगाने के लिए शिविर

जमीन घोटाले की जांच एक महीने में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी- कन्हैया,EOW को अब तक नहीं सौंपा गया प्रकरण सीबीआई जांच से इसीलिए था परहेज, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कन्हैया अग्रवाल का बड़ा बयान- कहां वसूली का माध्यम है यह आदेश, शासन को वार्ड स्तर पर लगाने चाहिए नंबर प्लेट लगाने के लिए शिविर

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती-छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने भारतमाला प्रोजेक्ट जमीन घोटाले की जांच पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि सरकार विधानसभा में घोषणा के एक महीने बाद भी ईओडब्ल्यू को मामला नहीं दे सकी है ,इसलिए स्पष्ट है घोटालेबाजों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है,श्री अग्रवाल ने कहा कि सैकड़ो करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में विधानसभा में चर्चा के दौरान भी अनेकों बार विधानसभा अध्यक्ष को टिप्पणी करनी पड़ी थी । राजस्व मंत्री ,उनके विभाग के अफसर और जमीन घोटाला करने वाले भू माफियाओं के बीच की सांठगांठ के चलते ही नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी । उन्होंने कहा कि सरकार आरोपियों को बचाने मामले की सीबीआई जांच नहीं करा रही है,प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल में कहा कि जांच के प्रारंभिक चरण में 400 करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है जबकि सैकड़ो गांव की जमीनों के मुआवजे की अभी जांच होना बाकी है ।। ऐसी स्थिति में धीमी जांच प्रक्रिया एक तरह से मामले को शिथिल करने और आरोपियों को बचाने के लिए समय प्रदान करने जैसा महसूस होती है ।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वसूली का माध्यम – कन्हैया,नंबर प्लेट लगाने के लिए सरकार हर वार्ड में शिविर लगवाए नंबर प्लेट के लिए निर्धारित राशि भी कम की जाए

सक्ती- छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तिथि एक माह बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग हर शहर गांव में वार्ड वार्ड में शिविर लगवा कर न्यूनतम शुल्क में नंबर प्लेट उपलब्ध करवाए,उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर हाई लेवल पर जो धंधा किया जा रहा है उसकी मार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़नी चाहिए । नंबर प्लेट बदलने का निर्णय सरकार ने लिया है तो शुल्क भी सरकार को वहन करना चाहिए ,यदि शुल्क लिया भी जाना है तो न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए और प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाकर वाहन चालकों को नंबर प्लेट लगाने की सुविधा दी जानी चाहिए । इस बीच में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर जांच या चालान का काम तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए अन्यथा इस मामले में शासन प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ेगा