सरकारी खर्चो को लेकर सरकार की चिंता- बंद योजनाओं की राशि के इस्तेमाल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने दिखाई सख्ती, वित्त विभाग ने रोका, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकर शाहों एवं सरकार के मंत्रियों के भी वाहनों के उपयोग की तय होगी गाइडलाइन, वित्त विभाग आने वाले दिनों में ले सकता है बड़े फैसले
बंद योजनाओं की राशि के इस्तेमाल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने दिखाई सख्ती, वित्त विभाग ने रोका
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति-छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में संचालित और वर्तमान में बंद योजनाओं की राशि का उपयोग किए जाने की शिकायतें मिलने पर कड़ाई दिखाई है,वित्त विभाग ने कहा- बैंकों में रखी राशि का हो रहा उपयोग,बची राशि राज्य सरकार के खाते में तत्काल जमा करने के निर्देश दिए है,वित्त विभाग ने कहा है कि संज्ञान में आया है कि विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त राशि अभी भी बैंक खातों में मौजूद हैं, साथ ही राज्य एवं मैदानी कार्यालयों में राशि का उपयोग किया जा रहा है। विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर रिपोर्ट भी मांगी है। वित्त विभाग ने आशंका जताई है कि बंद योजनाओं की राशि आहरण में कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है,विभागाध्यक्षों को इसकी जांच करनी चाहिए।
फिजूलखर्ची व मितव्ययता रोकने को एक्शन में वित्त विभाग
फिजूलखर्ची व मितव्ययता रोकने के लिए वित्त विभाग मिशन मोड पर नजर आ रहा है। 13 मई को विभाग ने शासकीय वाहन पात्रता को लेकर नया आदेश जारी किया था, जिसमें अधिकारियों के लिए वाहनों की खरीदी की राशि तय की गई थी,वहीं पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति से लेकर अनियमितता होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश जारी किया था,प्रदेश की तत्कालीन भूपेश सरकार कीयह योजनाएं बंद हो चुकी है,जिसकी जांच भी जारी है,जिनमे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (RIPA) योजना वर्तमान में बंद हो चुकी है। योजना में गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार ने जांचसमिति भी गठित की है।रीपा में अधोसंरचना के नाम पर खर्च की गई राशि का एडवोकेटजनरल के माध्यम से आडिट कराए जाने का सुझाव राज्य सरकार ने विधानसभा में रखा था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टीम बनाकर भौतिक सत्यापन की भी बात की गई है
राजीव युवा मितान क्लब
राजीव युवा मितान क्लब योजना में बीते तीन वर्ष में 132 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई। राजीव युवा मितान क्लबों के नाम पर खर्च की गई राशि की उपयोगिता की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर बिना आयोजन के भी फर्जी सर्टिफिकेट व रिपोर्ट प्रस्तुत कर पैसे निकालने की शिकायतों को आधार बनाया गया है।
गोधन न्याय योजना बंद
गोधन न्याय योजना के तहत दो रुपये किलो में गोबर खरीदी योजना भी बंद हो चुकी है। शिकायतें मिली थी कि गोबर खरीदी के नाम पर करोड़ों का फर्जी भुगतान किया गया,वहीं गोबर से बनाई गई खाद की बिक्री में भी भ्रष्टाचार हुआ। गोधन न्याय योजना को भाजपा नेताओं ने लालू यादव के चारा घोटाले से भी बड़ा बताया था
