राज्य सरकार के खिलाफ फुकेंगे बिगुल- शक्ति जिले में जमीन कारोबारियो के नए संगठन का हुआ गठन, राहुल संभालेंगे प्रॉपर्टी डीलर संघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी, राज्य सरकार की जमीन गाइडलाइन बढ़ोतरी के विरोध में 8 दिसंबर को महा धरना शक्ति के अग्रसेन चौक में

राज्य सरकार के खिलाफ फुकेंगे बिगुल- शक्ति जिले में जमीन कारोबारियो के नए संगठन का हुआ गठन, राहुल संभालेंगे प्रॉपर्टी डीलर संघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी, राज्य सरकार की जमीन गाइडलाइन बढ़ोतरी के विरोध में 8 दिसंबर को महा धरना शक्ति के अग्रसेन चौक में

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती- शक्ति जिले में भी जमीन कारोबारियो ने राज्य शासन द्वारा आए दिन बदलते नियमों को लेकर कारोबार हो पर हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए अपने एक अलग संगठन का गठन कर लिया है,तथा इस संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी राहुल अग्रवाल को सौंपी गई है, तो वहीं राहुल अग्रवाल ने अध्यक्ष बनते ही 8 दिसंबर को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विगत दिनों जमीनों की गाइडलाइन दरों में की गई भारी बढ़ोतरी को लेकर महा धरने का ऐलान कर दिया है, राज्य सरकार द्वारा जमीन की गाइडलाइन दरों में 100 से लेकर 800 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि किए जाने के विरोध में सक्ती के हटरी धर्मशाला में जमीन से जुड़े व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से “प्रॉपर्टी संघ सक्ती” का गठन किया गया

प्रॉपर्टी संघ शक्ति के चुने गए पदाधिकारी

गठन के दौरान पत्रकार राहुल अग्रवाल को निर्विरोध सक्ती जिला अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर राजेश अग्रवाल (बाबा), सोनू कुरैशी एवं कालू रघुनाथ को जिम्मेदारी सौंपी गई। सचिव के रूप में हरीश अग्रवाल (कालू), सहसचिव पद पर रमेश देवांगन तथा कोषाध्यक्ष के पद पर गोलू (सीडी) को नियुक्त किया गया। वहीं समिति के संरक्षक के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष सक्ती श्याम सुंदर अग्रवाल, जगदीश बंसल, अरुण अग्रवाल एवं चमन अग्रवाल (डीएम) को मनोनीत किया गया

जमीन गाइडलाइन में बढ़ोतरी को लेकर कल महा धरना

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गाइडलाइन दरों में की गई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कल 8 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे अग्रसेन चौक में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। व्यापारियों ने आमजन से भी इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है,व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से जमीन की खरीद-बिक्री सहित आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा