सरकारी दफ्तरो में अब नहीं चलेगी कर्मचारियों की मनमानी- अब सीधे नौकरी से निकाले जाएंगे सरकारी कर्मचारी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया नया आदेश, आ गया छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन

अब सीधे नौकरी से निकाले जाएंगे सरकारी कर्मचारी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया नया आदेश, आ गया छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति-छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, अब उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा जो कर्मचारी बिना बताए एक महीने से ज्यादा समय तक ऑफिस नहीं आते हैं। आदेश 14 मई को जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश से उन कर्मचारियों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं जो कर्मचारी बिना किसी सूचना के ऑफिस नहीं आते हैं। आदेश के अनुसार, अब बिना सूचना के ऑफिस नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को सीधे नौकरी से निकाला जाएगा। इससे पहले तक कर्मचारियों को केवल नोटिस जारी किया जाता था

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बिना बताए ऑफिस नहीं आने वाले कर्मचारियों पर सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। इसके लिए अब पहले की तरह किसी तरह का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि यह आदेश उन्हीं कर्मचारियों के ऊपर लागू होगा जो बिना किसी जानकारी के एक महीने से अधिक समय तक ऑफिस से बाहर रहते हैं।

अब सीधे जाएगी नौकरीआदेश में कहा गया है कि एक महीने से ज्यादा दिन तक अनुपस्थित रहने वाले सरकारीअधिकारी-कर्मचारियों पर ही लागू होगा। इस तरह के मामलों में अब नोटिस का उचित जवाब नहीं मिलने पर कर्मचारी को निलंबित नहीं किया जाएगा बल्कि उसे सीधे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। एक महीने से ज्यादा बिना जानकारी के ऑफिस नहीं आने वाले कर्मचारी को पहले विभाग की तरफ से नोटिस दिया जाएगा। नोटिस कर्मचारी के स्थायी और अस्थायी पते पर भेज जाएगा। अगर किसी तरह का जवाब नहीं मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी,आदेश में कहा गया है कि नोटिस भेजने के 15 दिनों के अंदर कर्मचारी को जवाब देना होगा। उसे बताना होगा कि उसने बिना बताए छुट्टी क्यों ली। कारण सही नहीं लगने पर कर्मचारी के पेंशन, भत्ते पर भी इसका असर पड़ेगा। 6 महीने के अंदर इस पूरे प्रकरण की जांच होगी अगर उसके बाद कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा