रेलवे ने किया आदेश-आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट काउंटरों पर अधिकतम कैशलेस भुगतान करें लागू,शक्ति रेलवे स्टेशन में कैशलेस भुगतान के चक्कर में हो रहा विवाद,यात्री कह रहे हैं हम नहीं चलाते फोन पे सिस्टम, तो क्या यात्रा करते हैं रद्द, बुकिंग क्लर्क एवं रेल यात्रियों में हो रही तनातनी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए मामले में हस्तक्षेप, नहीं तो स्थिति होगी विकराल

रेलवे ने किया आदेश-आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट काउंटरों पर अधिकतम कैशलेस भुगतान करें लागू,शक्ति रेलवे स्टेशन में कैशलेस भुगतान के चक्कर में हो रहा विवाद,यात्री कह रहे हैं हम नहीं चलाते फोन पे सिस्टम, तो क्या यात्रा करते हैं रद्द, बुकिंग क्लर्क एवं रेल यात्रियों में हो रही तनातनी

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती- भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद पूरे देश में कैशलेस को लेकर एक अभियान चलाया तथा नोटबंदी के बाद जहां सरकार ने कैशलेस को जोर देते हुए ऑनलाइन भुगतान को लेकर लोगों को जागरूक किया किंतु कैशलेस भुगतान एवं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों से भी लोग डरने लगे तथा लोगों ने मोबाइल फोन के माध्यम से लेनदेन को दरकिनार करते हुए नगद भुगतान की व्यवस्था पर ही फिर से चलना चालू किया, किंतु वर्तमान में दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे रेल मंडल बिलासपुर ने अपने अधीनस्थ सभी रेलवे स्टेशनों के टिकट काउंटर पर बैठने वाले पीआरएस अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि- सभी स्टेशनों को सलाह दी जाती है कि वे उन स्थानों पर यूटीएस या पीआरएस कैश लेनदेन के लिए केवल एक काउंटर खोलें, जहां एक से अधिक काउंटर चालू हैं। अन्य काउंटरों का उपयोग केवल डिजिटल भुगतान के लिए किया जाएगा। इसे 04/03/25 से सुनिश्चित किया जाना चाहिए,एवम सभी समूह बुकिंग अनुमतियाँ जो हमारे कार्यालय द्वारा जारी की जाती हैं,केवल ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किया जाएगा-97528 76951,97528 76952

रेलवे मुख्यालय ने पीआरएस कर्मचारियों को आदेश तो जारी कर दिया,किंतु वर्तमान में शक्ति रेलवे स्टेशन में स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यह व्यवस्था चल पाएगी तथा यात्री ट्रेनों के आने से कुछ मिनट पहले ही स्टेशन पर पहुंचते हैं, तथा कैशलेस लेनदेन करने के लिए न्यूनतम 2 मिनट का समय एक यात्रियों को लगता है, तथा टिकट लेने के बाद जब तक उक्त यात्री का भुगतान नहीं होता तब तक PRS कर्मचारी दूसरे को टिकट नहीं दे सकता, ऐसी स्थिति में भीड़भाड़ की स्थिति में कर्मचारी भला क्या करेगा तथा जब रेल यात्री से पीआरएस कर्मचारियों द्वारा कैशलेस भुगतान की बात कहते है, तो अधिकांधतःयात्री एक टका सा जवाब देते हैं कि हम फोन पर ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था नहीं चलाते तो क्या हम यात्रा रद्द कर दें, तो ऐसी स्थिति में पीआरएस कर्मचारी भी क्या करेगा तथा दिन भर में अगर एक-एक यात्री से इसी तरह से बहस की स्थिति होती रही तो भला अन्य रेल यात्री क्या करेंगे रेलवे प्रशासन का आदेश अपनी जगह सही है तथा कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक अच्छी पहल है, किंतु आज लोगों की मानसिकता कैशलेस भुगतान की ओर नहीं बढ़ पा रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण साइबर अपराध है फोन पर ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था रखने से अनेकों बार साइबर अपराधी फोन को हैक कर खातों से पैसे निकाल ले रहे हैं, जिससे लोग डरने लगे हैं तथा लोग फोन का उपयोग सिर्फ संदेश आदान-प्रदान के लिए ही करना चाहते हैं

तथा शक्ति रेलवे स्टेशन में पीआरएस कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, तथा रेलवे ने 04 मार्च से इसे लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, किंतु 4 मार्च को क्या स्थिति बनेगी यह तो समझ से परे है, तथा रेलवे का कहना है कि 20% तक ही नगद भुगतान लिया जाए एवं इससे अधिक कैशलेस भुगतान लिया जाए, शक्ति भले ही जिला मुख्यालय हो किंतु आज भी यहां ग्रामीण आबादी ही अधिकतम आकर रेलवे में यात्रा करती है, तथा संपन्न लोग तो अपने स्वयं के वाहनों से ही अधिकतर यात्रा करते हैं, तथा ग्रामीण क्षेत्र में कैशलेस भुगतान से यात्रा टिकट का भुगतान करना कठिन है, एवं शक्ति के रेलवे स्टेशन में इंटरनेट की भी बहुत बड़ी समस्या है,एवं कैशलेस भुगतान भी पूरा इंटरनेट पर ही टिका हुआ है,तथा कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं, एवं कैशलेस भुगतान की व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पाती, ऐसी स्थिति में क्या होगा,रेलवे को इस पर भी विचार करते हुए आवश्यक निर्णय लेने चाहिए, जिससे रेल यात्रियों को यात्रा करने में भी कोई असुविधा न हो, तथा कैशलेस भुगतान की दिशा में भी आवश्यक प्रयास हो सके