छत्तीसगढ़ कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ ने राज्य के सभी कलेक्टरों को लिखा पत्र- 13 नवंबर को सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों द्वारा सामूहिक अवकाश लिए जाने की दी सूचना
छत्तीसगढ़ कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ ने राज्य के सभी कलेक्टरों को लिखा पत्र- 13 नवंबर को सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों द्वारा सामूहिक अवकाश लिए जाने की दी सूचना. संघ के सदस्य मनमोहन प्रताप सिंह ने दी जानकारी
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 12 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को एक पत्र प्रेषित किया है। पत्र में संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री एवं धान खरीदी संबंधी गंभीर तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण हेतु संघ के आह्वान पर दिनांक 13 नवंबर 2026 को प्रदेश के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों द्वारा एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लिए जाने की औपचारिक सूचना प्रेषित करते हुए छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित पत्र क्रमांक 71/छ.ग.क.प्र.से.सं./2026, दिनांक 12 नवंबर 20261 के तारतम्य में बताया है कि छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ प्रदेश के किसानों, ग्रामीणों एवं आम नागरिकों के हितों की रक्षा तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहा है।प्रदेश में विगत कई माह से राजस्व अमले द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप के माध्यम से फसल सर्वेक्षण तथा एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री के सत्यापन एवं अनुमोदन संबंधी कार्य निरंतर संपादित किए जा रहे हैं।इन समस्त प्रयासों के बावजूद सर्वर एवं पोर्टल संबंधी तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों के वास्तविक धान रकबे में अंतर, धान के स्थान पर अन्य फसल प्रदर्शित होना, एग्रीस्टैक अनुमोदन के बावजूद आवेदन लंबित प्रदर्शित होना तथा विभिन्न पोर्टलों के आँकड़ों में विसंगतियाँ जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।इन समस्याओं का निराकरण संबंधित तकनीकी एजेंसियों एवं सक्षम विभागीय स्तर पर किया जाना आवश्यक है। किंतु अधिकांश मामलों में तकनीकी समस्याओं के वास्तविक कारणों एवं तहसील स्तर पर उपलब्ध अधिकारों का समुचित परीक्षण किए बिना किसानों को तहसील कार्यालय भेजकर निराकरण का संपूर्ण दायित्व तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर केंद्रित किया जा रहा है। संघ ने अपने पत्र में कहा है कि विशेष उल्लेखनीय है कि दिनांक 13 अक्टूबर 2026 से प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर हैं। इसके कारण लगभग एक माह से तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सीमित संसाधनों तथा अधीनस्थ राजस्व अमले की कमी के बावजूद राजस्व न्यायालयीन, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, प्रशासनिक, निर्वाचन एवं किसान हितैषी कार्यों का निरंतर निर्वहन कर रहे हैं।इन परिस्थितियों में तकनीकी समस्याओं, अत्यधिक कार्यभार, अपर्याप्त संसाधनों एवं समयाभाव के कारण कार्य निष्पादन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। इसके बावजूद विभिन्न स्तरों से पर्याप्त तकनीकी अधिकार, मानव संसाधन एवं समय उपलब्ध कराए बिना कार्यों को पूर्ण करने हेतु निरंतर दबाव बनाया जा रहा है।संघ का स्पष्ट मत है कि अधिकारियों के वास्तविक नियंत्रण से बाहर की तकनीकी विसंगतियों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विलंब के लिए तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा।उक्त समस्याओं के संबंध में संघ द्वारा शासन एवं प्रशासन के समक्ष समय-समय पर पत्राचार एवं ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराया गया है। तथापि अपेक्षित समाधान लंबित रहने के कारण प्रदेश के किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।अतः छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रदेश के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार दिनांक 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहकर शासन का ध्यान इन गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करेंगे।यह सामूहिक अवकाश किसानों अथवा आम नागरिकों को असुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि किसानों से संबंधित समस्याओं के स्थायी, व्यावहारिक एवं समयबद्ध समाधान तथा राजस्व अधिकारियों को आवश्यक संसाधन एवं अनुकूल कार्यपरिस्थितियाँ उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किया जा रहा है। संघ के संबंधित सदस्य अवकाश के संबंध में लागू सेवा नियमों एवं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यक्तिगत अवकाश आवेदन प्रस्तुत करेंगे।अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि संघ के आह्वान पर दिनांक 13 नवंबर 2026 को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश की इस औपचारिक सूचना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों द्वारा प्रस्तुत अवकाश आवेदनों पर नियमानुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का कष्ट करें।साथ ही किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित विभागों एवं तकनीकी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वय स्थापित कर शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराने की कृपा करें।