वित्त मंत्री ओपी चौधरी की सूझबूझ को नमन- छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम: अमर सुल्तानिया,एक लाख से अधिक सुझावों के आधार पर अंजोर विजन 2047 हुआ तैयार, सुल्तानिया ने कहा- जन आकांक्षाओं को विजन देने वाला दस्तावेज साबित होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में विजन की हो रही प्रशंसा

वित्त मंत्री ओपी चौधरी की सूझबूझ को नमन- छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम: अमर सुल्तानिया,एक लाख से अधिक सुझावों के आधार पर अंजोर विजन 2047 हुआ तैयार, सुल्तानिया ने कहा- जन आकांक्षाओं को विजन देने वाला दस्तावेज साबित होगा

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती-छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा तय करने वाले गुरुवार को विमोचित अंजोर विजन 2047 डॉक्यूमेंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जांजगीर-चांपा के जिला उपाध्यक्ष अमर सुल्तानिया ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे “विकास के सुनियोजित रोडमैप” की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व के साथ-साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी की रणनीतिक सोच, प्रशासनिक दक्षता और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने इस विजन डॉक्यूमेंट को एक ठोस, व्यावहारिक और समावेशी स्वरूप प्रदान किया है। नीति आयोग के तकनीकी सहयोग से तैयार यह दस्तावेज छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य की श्रेणी में लाने ठोस आधार बनेगा।जिला उपाध्यक्ष श्री सुल्तानिया ने आगे कहा कि “इस दस्तावेज की सबसे बड़ी खासियत इसकी व्यावहारिकता है। इसमें प्रदेश की ताकत और चुनौतियों दोनों को स्वीकारते हुए ठोस योजनाएं बनाई गई हैं। उद्योग, टूरिज्म, संस्कृति जैसे क्षेत्रों की मजबूती को और आगे बढ़ाया जाएगा, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और मैन्युफैक्चरिंग जैसी कमजोरियों पर सीधा फोकस कर उन्हें अवसर में बदला जाएगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी आधारित शासन प्रणाली और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे तीन मजबूत स्तंभों के जरिए छत्तीसगढ़ 2047 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।सुल्तानिया ने सरकार के पब्लिक कंसल्टेशन आधारित दृष्टिकोण की भी सराहना करते हुए कहा कि एक लाख से अधिक सुझावों के आधार पर यह दस्तावेज तैयार किया जाना बताता है कि यह योजना केवल अफसरशाही नहीं बल्कि जनता की भागीदारी से बनी है।उन्होंने उम्मीद जताई कि यह विजन डॉक्यूमेंट राजनीति से ऊपर उठकर जन आकांक्षाओं को दिशा देने वाला दस्तावेज साबित होगा, जो छत्तीसगढ़ को सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त राज्य बनाएगा।