नियमितीकरण तो किया नहीं, अब हटाने की तैयारी- धान खरीदी डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ ने दी शासन के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती, 2007-08 में संविदा भर्ती के बावजूद नए सत्र के लिए ठेके सिस्टम में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम देने तैयारी कर रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऑपरेटर संघ के शक्ति जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम बरेठ ने कहा- सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे संघ के सदस्य, फिर चरमरा सकती है प्रदेश में नए सत्र की धान खरीदी व्यवस्थाएं, 18 साल से संविदा के रूप में सेवाएं दे रहे हजारों ऑपरेटर हो जाएंगे बेरोजगार

नियमितीकरण तो किया नहीं, अब हटाने की तैयारी- धान खरीदी डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ ने दी शासन के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती, 2007-08 में संविदा भर्ती के बावजूद नए सत्र के लिए ठेके सिस्टम में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम देने तैयारी कर रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऑपरेटर संघ के शक्ति जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम बरेठ ने कहा- सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे संघ के सदस्य, फिर चरमरा सकती है प्रदेश में नए सत्र की धान खरीदी व्यवस्थाएं

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ती-छ.ग.शासन द्वारा बीते सत्र- 2007-08 से नियोजित धान खरीदी केन्द्रों में संविदा डाटा एंट्री आपरेटरों की 18 साल बाद संविदा भर्ती को आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति का मामला उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है, वहीं संघ ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही प्रक्रिया पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है, उल्लेखित हो की छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान खरीदी का कार्य प्रत्येक सत्र में राज्य शासन द्वारा सरकारी बैंकों के माध्यम से प्रत्येक धान खरीदी केंद्रों में किया जाता है, तथा इन धान खरीदी केंद्र में वर्तमान में शासन द्वारा अत्याधुनिक तरीके से खरीदी के सारे सिस्टम को लागू किए गए हैं,जिसके तहत कंप्यूटर पर सारी जानकारी दर्ज होकर किसानों को तत्काल भुगतान की भी प्रक्रिया संपन्न होती है, एवं इस समस्त प्रक्रियाओं को संपन्न कराने में कंप्यूटर ऑपरेटर अपना अहम योगदान देते हैं, तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा जाए तो धान खरीदी केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटर 24 घंटे ड्यूटी करते हुए अपनी जिम्मेदारियो का सजगता से निर्वहन करते हैं एवं लगभग 18 वर्ष पूर्व राज्य शासन ने सभी धान खरीदी केंद्रों में संविदा के तहत कंप्यूटर ऑपरेटरो को नियुक्ति की थी, किंतु अब राज्य की सरकार इन सभी कंप्यूटर ऑपरेटरो की नियुक्ति को निरस्त करने की तैयारी कर रही है, एवं राज्य शासन ने पिछले दिनों आउटसोर्सिंग ठेका पद्धति से कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्तियां करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसका संघ द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है, एवं उच्च न्यायालय में राज्य शासन के निर्णय को चुनौती भी दी गई है

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2007-2008 से नियोजित संविदा डाटा एंट्री आपरेटरों जिनकी नियुक्ति 2007 से संविदा भर्ती कर व संविदा वेतन देते आ रही है, संविदा डाटा एंट्री आपरेटर्स को शासन द्वारा धान खरीदी नीति केमें इस वर्ष 2025-2026 में आउटसोर्स कर रही है । जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है , शासन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, जिसका कुछ दिनों पूर्व विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें विज्ञापन में ठेका कंपनियों से आवेदन मंगाए गए थे, इस पूरे मामले में ऑपरेटर संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष – मीनाक्षी यादव , जिला शक्ति के अध्यक्ष – पुरुषोत्तम बरेठ , बिलासपुर जिले के कार्यकारिणी सदस्य – सुनील कश्यप एवं आनंद सिंगरौल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है इस पूरे मामले में उच्च न्यायालय की ओर से फैसले का इंतजार में हैं , एक ओर शासन स्तर से टेंडर प्रक्रिया समाप्ति की कगार पर है तो वहीं इधर पूरे प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारी संघ एकजुट होता नज़र आ रहा है, बताते चले कि समितियों में कर्मचारी जो नियुक्त हैं उन्हें नियमितीकरण की मांग व वेतन वृद्धि मांग से पूरा प्रदेश पूर्व में दहल उठा था जिसमें शासन स्तर पर उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों लेकिन नियमितीकरण व वेतन वृद्धि करने हेतु आश्वासन दिया हुआ था, लेकिन नियमितीकरण व वेतन वृद्धि तो दूर उनके साथ और बुरा बर्ताव किया जा रहा है,एवं वहीं कोई निश्चित विभाग तय नही होने को लेकर भी दिल्ली दरबार तक फरियाद किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग को लेटर भी जारी हुआ है, वहीं पदाधिकारी विभाग तय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में है, इस बार धान खरीदी ऑपरेटर्स आर पार की लड़ाई के मूड में हैं,और उनका मांग भी एक मायने में जायज भी है, क्योंकि 18 वर्ष तक कम वेतन में काम करने के बाद अचानक आउट सोर्स करने से उनका भविष्य अंधकारमय होने की संभावना है, शासन का इस प्रकार का लिया गया निर्णय दोहरी मानसिकता को दर्शाता हैं