अंततः मिल ही गई सफलता-सालों के बाद हुआ बड़ा बदलाव-छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में अब शासकीय फार्मासिस्ट ही बन सकेंगे रजिस्ट्रार, अधिसूचना जारी. फार्मेसी रजिस्टार को लेकर आए दिन बनी रहती थी विवाद की स्थिति

सालों के बाद हुआ बड़ा बदलाव-छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में अब शासकीय फार्मासिस्ट ही बन सकेंगे रजिस्ट्रार, अधिसूचना जारी. फार्मेसी रजिस्टार को लेकर आए दिन बनी रहती थी विवाद की स्थिति

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर अब नियमित शासकीय फार्मासिस्ट की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने 10 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल नियम-1978 के उप-नियम 96 में संशोधन कर दिया है।नए प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी, जो छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीकृत फार्मासिस्ट हो, उसे अधिवार्षिकी आयु तक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जा सकेगा

दशकों के संघर्ष का परिणाम

छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट एसोसिएशन लंबे समय से यह मांग कर रही थी कि फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार वही व्यक्ति बने, जो स्वयं पंजीकृत फार्मासिस्ट हो।एवं यह अधिसूचना दशकों के निरंतर प्रयासों, ज्ञापनों और बैठकों का नतीजा है। पहले भी पूर्व अपर मुख्य सचिव के कार्यकाल में अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ फार्मासिस्ट अश्वनी गुर्देकर को रजिस्ट्रार का प्रभार दिया गया था। अब उसी परंपरा को स्थायी रूप मिल गया है।

न्यायालय के निर्देश का भी उल्लेख

बिलासपुर उच्च न्यायालय ने प्रकरण संख्या WA No. 392/2026 में 15 मई 2026 को दिए आदेश में कहा था कि रजिस्ट्रार पद पर नियमित नियुक्ति की जाए और अतिरिक्त प्रभार पर काम न कराया जाए।एसोसिएशन ने शासन से मांग की है कि भविष्य में केवल नियमित नियुक्ति ही हो।

योग्यता का क्रम

रजिस्ट्रार पद के लिए पहली प्राथमिकता फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान से बी-फार्मेसी डिग्री वाले उम्मीदवार को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता डी-फार्मेसी योग्यता वाले उम्मीदवारों की होगी। संघ के सदस्यों ने इस निर्णय से पूरे प्रदेश के फार्मासिस्टों में खुशी की लहर है। एसोसिएशन अब उम्मीद कर रही है कि शासन जल्द ही किसी योग्य शासकीय फार्मासिस्ट को नियमित रूप से रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा।एसोसिएशन ने इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है।यह बदलाव फार्मासिस्ट समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब काउंसिल का प्रमुख पद उसी वर्ग से भरा जा सकेगा, जो वास्तव में फार्मेसी पेशे से जुड़ा हो।