बड़ी खबर-शहरी क्षेत्र में बनेंगे एक करोड़ 25 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के नए मकान. सरकार ने दी मंजूरी. हर गरीब के पास होगा खुद का पक्का मकान
बड़ी खबर-शहरी क्षेत्र में बनेंगे एक करोड़ 25 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के नए मकान. सरकार ने दी मंजूरी
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन (PMAY-U) और प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 के तहत मंजूर किए गए घरों की संख्या 1.25 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इनमें से एक करोड़ से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं और देश भर के लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रविवार को एक प्रेस रिलीज में बताया कि इस योजना में महिला लाभार्थियों की भी बड़ी हिस्सेदारी रही है। मंजूर किए गए 1.25 करोड़ घरों में से एक करोड़ घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं, या फिर घर की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त मालिकाना हक तहत दिए गए हैं।दिल्ली में 6 अगस्त को हुई PMAY-U 2.0 की सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (CSMC) की 8वीं बैठक में, सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों के लिए 2.09 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी।ये घर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मंजूर किए गए।2.09 लाख घर में से लगभग 1.42 लाख घर ‘बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन’ (BLC) वर्टिकल के तहत मंजूर किए गए। इसके तहत लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्के घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा, 67,045 घर ‘अफोर्डेबल हाउसिंग इस पार्टनरशिप’ (AHP) वर्टिकल के तहत मंजूर किए गए। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की साझेदारी में सरकारी या निजी एजेंसियों द्वारा किफायती आवास परियोजनाएं विकसित की जाती हैं, और पात्र EWS लाभार्थियों को आवंटित घरों के लिए केंद्रीय सहायता मिलती है।हाल की मंजूरी के साथ, PMAY-U 2.0 के तहत मंजूर किए गए घरों की कुल संख्या 18.38 लाख से ज्यादा हो गई है। इसमें 14.40 लाख BLC घर, 2.48 लाख AHP घर, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत 1.36 लाख घप और अफोर्डेबल रेटंल हाउसिंग के तहत 13,046 घर शामिल हैं। हाल ही में हुई CSMC की बैठक में महिलाओं को 2.03 लाख घर और सीनियर सिटिजन्स को 16,662 घर अलॉट किए गए।मंजूर किए गए घरों में से 21,954 घर SC लाभार्थियों के लिए, 14,252 घर ST लाभार्थियों के लिए और 75,511 घर OBC लाभार्थियों के लिए थे।
