बिजली उपभोक्ताओं कर लो तैयारी, समस्याओं से होना होगा दो-चार–भूपेश सरकार के खिलाफ अब बिंगुल फूंकेंगे बिजली विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी, 18 अगस्त से सामूहिक अवकाश घोषित, विद्युत उपभोक्ताओं को जूझना पड़ेगा विद्युत कटौती, लो वोल्टेज एवं अनेकों समस्याओं से
सक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती – छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां विभिन्न कर्मचारी संगठन आंदोलन की राह पर हैं,तो वहीं अब आम उपभोक्ताओं से जुड़े बिजली विभाग ने भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 18 अगस्त से सामूहिक अवकाश का मन बना लिया है, तथा बिजली विभाग के इस निर्णय से जहां विद्युत उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो वहीं बिजली विभाग का अधिकारी/ कर्मचारी संगठन अपनी अनेकों को मांगों को लेकर पड़ा हुआ है, राज्य पॉवर कंपनी में OPS बहाली हेतु पॉवर कंपनी मुख्यालय रायपुर में छ.रा. पॉवर कंपनीज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर दिनांक 18.08.2023 को प्रदेश के विद्युत अधिकारी / कर्मचारी सामूहिक अवकाश की तैयारी में हैं, एवम प्रदेश में विद्युत व्यवस्था चरमराने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता
छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी के जनवरी 2004 के बाद के अधिकारी / कर्मचारियों हेतु NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने हेतु पॉवर कंपनी के 09 विभिन्न युनियन / संगठन यथा छ.रा.वि.मं. पत्रोपाधि अभियंता संघ, छ.ग.स्टे.पो.क. आफिसर्स एसोसिएशन, छ.रा. वि. मं. आरक्षित वर्ग अधि / कर्म.संघ, छ.रा. वि. कर्म जनता यूनियन, छ.ग. विद्युत कर्म. संघ (फेडरेशन), विद्युत कर्म, संघ (फेडरेशन), छ.ग. तक. विद्युत कर्म. एकता यूनियन, छ.रा.प.क. डॉक्टर एसोसिएशन एवं छ.ग.स्टे. पॉ.के. स्टेनोग्राफर एसोसिएशन के प्रदेश भर के लगभग 9 हजार अधिकारी कर्मचारी 16 जुलाई 2023 से विरोध प्रर्दशन करते हुए काली पट्टी लगाकर कार्य कर रहे है तथा 28 जुलाई 2023 को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए जंगी आमसभा करके पॉवर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने के संबंध में संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर दिनांक 18.08.2023 प्रदेश भर के विद्युत अधिकारी / कर्मचारी सामूहिक अवकाश की तैयारी में है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 हजार से अधिक अधिकारी / कर्मचारियों ने अपना सामूहिक अवकाश का आवेदन दे दिया है और दिनांक 17.08.2023 तक पूरे 9 हजार प्रदेश के विद्युत अधिकारी / कर्मचारी सामूहिक अवकाश में जाने की तैयारी में है, जिससे एक ओर पूरे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था ठप होने की पूर्ण संभावना है, वहीं दूसरी ओर यदि सामूहिक अवकाश के उपरांत भी कंपनी प्रबंधन द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने के संबंध में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो दिनांक 06.09.2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल से विद्युत व्यवस्था के निरंतर ठप होने से अन्य कार्यक्षेत्रों में भी इसका व्यापक रूप से विपरीत असर पड़ सकता है,यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में यथा राजस्थान, हिमांचल आदि प्रदेशों में राज्य शासन के कर्मचारियों के साथ-साथ संबंधित राज्य की पॉवर कंपनियों में भी एन.पी.एस. को हटाकर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जा चूकी है. छ.ग. राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा भी राज्य शासन के 3 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजन लागू कर चुके है
पॉवर कंपनी प्रबंधन द्वारा पूर्व में एन.पी.एस. विद्युत कर्मियों पर नीतियां बनाते समय एन.पी.एस. कर्मियों की मृत्यु पर पूर्व में दी जा रही परिवार पेंशन की व्यवस्था को राज्य शासन के अनुरूप संचालक मंडल के निर्णय से वर्ष 2021 से समाप्त कर दिया था, साथ ही साथ एन.पी.एस. कर्मियों पर नियोक्ता के अंशदान में 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत करने का निर्णय राज्य शासन के अनुरूप ही अप्रेल 2022 से किया था, जबकि केन्द्र शासन द्वारा एन.पी.एस. कर्मी की मृत्यु पर परिवार पेंशन की व्यवस्था को लागू रखा गया है एवं नियोक्ता के अंशदान में वृद्धि केन्द्र में अप्रैल 2019 से लागू की गई थी,पॉवर कंपनी प्रबंधन द्वारा एन.पी.एस. वाले राज्य विद्युत कर्मियों पर राज्य शासन के 3 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजन लागू होने के बाद पुरानी पेंशन लागू ना करके कुछ मामलों में केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार 23 दिसंबर, 2003 के पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार पॉवर कंपनी प्रबंधन मनमर्जी से एन.पी.एस. वाले राज्य विद्युत कर्मियों के हितों के साथ खिलवाड़ करते हुए केन्द्र व राज्य दोनों में लागू होने वाले कम लाभप्रद नियमों को ही खिचड़ी बनाकर विद्युत कंपनी में लागू किया जा रहा है। विद्युत कंपनी प्रबंधन द्वारा एन. पी. एस. विद्युत कर्मियों पर लागू परिवार पेंशन की व्यवस्था राज्य शासन के निर्णय के पश्चात समाप्त कर दी थी. अब पुनः केन्द्र शासन के अनुरूप परिवार पेंशन की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। कंपनी प्रबंधन द्वारा राज्य शासन के निर्णय के अनुसार विद्युत कंपनी में 2004 के बाद से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं करने के इस कर्मचारी विरोधी रूख एवं पूर्व में राज्य शासन के अनुसार लागू किये जा रहे निर्णयों के स्थान पर कुछ नियम केन्द्र के एवं कुछ नियम राज्य के लागू करने की कर्मचारी विरोधी नीतियों से विद्युत अधिकारी / कर्मचारियों में भारी नाराजगी व्याप्त है। संयुक्त मोर्चा के सभी युनियन / संगठन के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से पॉवर कंपनीज में पुरानी पेंशन बहाली हेतु 18.08.2023 को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश एवं दिनांक 06.09.2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का निर्णय लिया है।
