देश की संसद में आज 27 जुलाई को पेश होगा अब तक के सबसे बड़े कड़े कानून वाला बिल- 10 करोड रुपए तक का होगा दोषियों पर जुर्माना एवं 10 साल तक की हवालात

देश की संसद में आज पेश होगा अब तक के सबसे बड़े-बड़े कानून वाला बिल- 10 करोड रुपए तक का होगा दोषियों पर जुर्माना एवं 10 साल तक की हवालात

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -देश में पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है।लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए मोदी सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की है। नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुई तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। वहीं, कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर दोषी हुए तो 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान पेपरलीक में शामिल हुए तो संपत्ति जब्त होगी। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल का मकसद परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है।एक तरफ आज सरकार पेपर लीक के खिलाफ संसद में कड़े कानूनों वाला बिल ला रही है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर वीडियो संदेश जारी करके हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान करने का ऐलान कर दिया है। नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाली 6 सदस्यों की ये कमेटी सरकार को पेपर लीक रोकने के सुझाव देगी। साथ ही परीक्षा में पार्दर्शिता लाने के तरीके भी बताएगी। इस कमेटी के बारे में ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। PM मोदी ने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया है। परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाएगा। ये कमेटी सरकार को बताएगी कि एग्जाम सिस्टम में टेक्नॉलाजी कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएगी और परीक्षाओं पर भरोसा मजबूत होगा।