100- 200 रुपए में तो पटवारी काम ही करना नहीं चाहते, कोरबा में ₹10000/-रुपये की रिश्वत लेते EOW ने रंगे हाथों पकड़ा पटवारी को, क्या हो रहा है सुशासन वाली सरकार में,आये दिन सरकारी अधिकारी- कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं घूस लेते रंगे हाथों
100- 200 रुपए में तो पटवारी काम ही करना नहीं चाहते, कोरबा में ₹10000,/-रुपये की रिश्वत लेते EOW ने रंगे हाथों पकड़ा पटवारी को, क्या हो रहा है सुशासन वाली सरकार में
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती- छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिष्णु देव की सुशासन वाली सरकार में राजस्व विभाग के छोटे-छोटे कामों के लिए आम जनता बेहद परेशान है, सरकार भले ही बड़े-बड़े वायदे करती है कि आज छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित हो गया है, किंतु आज किसी भी विभाग में, चाहे छोटा कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सीधे मुंह बात करना नहीं चाहते, तथा आम आदमी के छोटे-छोटे काम आसानी से नहीं हो रहे हैं, एवं सबसे ज्यादा परेशानी तो राजस्व विभाग में है, जहां पटवारी इन दोनों अपने आप को बड़ा अधिकारी समझते हैं, तथा अनेकों स्थानों पर पटवारी छोटे-छोटे कामों के लिए मोटी रकम की मांग करते हैं,एवं पटवारी से काम करवाने वाले व्यक्ति भी परेशान होकर उनको मुंह बोली रकम देते हैं, किंतु लोगों को दुख एवं तकलीफ देकर रिश्वत के रूप में ली जाने वाली रकम कहीं ना कहीं रिश्वत खोर के लिए नासूर भी बन जाती है
ऐसा ही एक मामला कोरबा जिले में सामने आया है जहां कोरबा क्षेत्र में EOW ने रिश्वतखोर पटवारी को रंगे हाथ पकड़ लिया है, इस दौरान जमीन ऑनलाइन कराने के नाम पर पटवारी ने किसान से रिश्वत की मांग की थी। यह पूरी घटना पसान थाना के अंतर्गत दुल्लापुर की है, रिश्वतखोर सुल्तान सिंह बंजारे को ईओडब्लू कि टीम ने योजना बना कर रंगे हाथों पकड़ा है। किसान से कुल 10,000 रूपए की रिश्वत पटवारी ने मांगी थी, तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश में विगत कई महीनो से आए दिन अनेको स्थान पर पटवारी एवं सरकारी अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं,कुछ दिनों पूर्व ही शक्ति जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आदिम जाति विकास विभाग का एक अधिकारी ₹50000/-रुपये की घुस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था, आखिरकार लोगों का कहना है कि सुशासन वाली सरकार में यह सब क्या हो रहा है, सरकार तो यह कहती है कि आज आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, किंतु आज इतनी मोटी- मोटी रकम रिश्वत के रूप में सरकारी अधिकारी- कर्मचारी ले रहे हैं, तो आखिरकार आम जनता की क्या स्थिति बनेगी, सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए
