22 जून को छत्तीसगढ़ अर्बन इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने काली पट्टी लगाकर किया अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। कार्यालय में बैठकर ही सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया संघ ने. छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हुआ सांकेतिक प्रदर्शन

22 जून को छत्तीसगढ़ अर्बन इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने काली पट्टी लगाकर किया अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। कार्यालय में बैठकर ही सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया संघ ने

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -छत्तीसगढ़ अर्बन इंजीनियर संगठन ने 22 जून को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरकारी दफ्तरों में बैठकर ही अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया तथा 19 जून को संघ द्वारा संबंधित उच्चाधिकारियों को अपने इस विरोध प्रदर्शन के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया था। जिसमे पूर्व में प्रस्तुत ज्ञापन पर कार्यवाही के संबंध में स्मरण पत्र, तकनीकी अधिकारियों की सेवा संबंधी विसंगतियों के निराकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति गठन की मांग तथा दिनांक 22 जून 2026 को सांकेतिक काली पट्टी प्रदर्शन की सूचना दी गई थी तथा इसी सूचना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अर्बन इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा आज पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा इस संबंध में छत्तीसगढ़ अर्बन इंजीनियर संगठन के पदाधिकारियो ने बताया कि विभाग में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों की सेवा संबंधी विसंगतियों, पदोन्नति में असमानता, एकीकृत वरिष्ठता सूची, रिक्त तकनीकी पदों पर पदोन्नति, समयबद्ध वेतन भुगतान तथा अन्य महत्वपूर्ण मांगों के संबंध में पूर्व में विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया जा चुका है। एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया होगा। विशेष रूप से तकनीकी अधिकारियों के पदोन्नतिः हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके स्तर पर उक्त विषयों को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए विभाग की चैनल, नगर निगम एवं नगरपालिका सेवा के मध्य व्याप्त विसंगतियों, रिक्त पदों तथा वरिष्ठ अभियंताओं पदोन्नति संबंधी लंबित मामलों के निराकरण हेतु अभियंता समुदाय शासन से सकारात्मक पहल की अपेक्षा रखता है।इसी संदर्भ में एसोसिएशन पुनः अनुरोध करती है कि विभागीय स्तर पर संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय कीअध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, जिसमें विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी तथा वर्तमान में नगरीय निकायों में कार्यरत कम से कम दो वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (कार्यपालन अभियंता अथवा समकक्ष पद) को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएएसोसिएशन का विनम्र मत है कि तकनीकी संवर्ग से संबंधित पदोन्नति, वरिष्ठता, सेवा संरचना एवं संवर्गीय विसंगतियों जैसे विषयों पर सार्थक एवं व्यावहारिक समाधान तभी संभव है जब चर्चा एवं विचार-विमर्श में ऐसे अधिकारियों की प्रमुख भागीदारी हो जिन्हें अभियंता संवर्ग की वास्तविक समस्याओं, सेवा नका

संघ के सदस्यों ने कहा है कि परिस्थितियों तथा तकनीकी प्रशासन का प्रत्यक्ष एवंदीर्घकालीन अनुभव हो।अतः सादर अनुरोध है कि उक्त समिति में वर्तमान एवं सेवानिवृत्त अभियंताओं, तकनीकी प्रशासन का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों तथा संयुक्त संचालक स्तर के अनुभवी अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। एसोसिएशन का विश्वास है कि तकनीकी संवर्ग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों की सहभागिता से ही अभियंताओं के हितों, सेवा संबंधी समस्याओं तथा पदोन्नति चैनल के पुनर्गठन के संबंध में संतुलित, व्यावहारिक एवं दीर्घकालिक समाधान प्राप्त किया जा सकेगा।उक्त समिति को तकनीकी अधिकारियों के पदोन्नति चैनल, सेवा संरचना, वरिष्ठता व्यवस्था, संवर्गीय विसंगतियों, रिक्त पदों तथा अन्य सेवा संबंधी समस्याओं का परीक्षण कर निर्धारित समयावधि में शासन को अनुशंसाएं प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए, जिससे तकनीकी संवर्ग की वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जा सके।एसोसिएशन को आशा है कि शासन स्तर पर शीघ्र सकारात्मक पहल करते हुए अभियंताओं की न्यायोचित मांगों के समाधान की दिशा में ठोस कार्यवाही प्रारंभ की जाएगीअन्यथा संगठन आगामी माह मेंप्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन एवं हड़ताल की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए बाध्य होगा।अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभियंता संवर्ग की न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक एवं गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उपरोक्त जानकारी छत्तीसगढ़ अर्बन इंजीनियर्स एशोशिएशन के के विद्यानंद मधुकर यादव प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत मुरलीधरन प्रदेश उपाध्यक्ष।दुलेश्वर सोनभद्र सचिव एवं मनीष कुमार स्वर्णकार) कोषाध्यक्ष ने दी है

एवं संघ द्वारा अपनी मांग का ज्ञापन माननीय उप मुख्यमंत्री एवं भारसाधक मंत्री महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ शासन संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, छत्तीसगढ़। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर, बिलासपुर दुर्ग सरगुजा एवं बस्तर संभाग को भी प्रतिलिपि प्रेषित की गई है