व्यापारियों के लिए बड़ी खबर- जीएसटी को लेकर हुआ बड़ा संशोधन- स्वयं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी जानकारी. बिना ई वे बिल अब नहीं रुकेगी आपकी गाड़ी। और भी बड़े संशोधन. व्यापारियों ने किया चौधरी साहब का धन्यवाद. 8 अक्टूबर को आयोजित थी मीटिंग
व्यापारियों के लिए बड़ी खबर- जीएसटी को लेकर हुआ बड़ा संशोधन- स्वयं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी जानकारी. बिना ई वे बिल अब नहीं रुकेगी आपकी गाड़ी। और भी बड़े संशोधन
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
शक्ति -केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है।जीएसटी को लेकर दिल्ली में आयोजित बैठक में जहां व्यापारियों के हित में फैसला लिया गया है। तो वहीं इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देते हुए बताया कि अभी-अभी मैं दिल्ली में जीएसटी के 57वें मीटिंग से बाहर आया हूं। और यह बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसमें आज बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आज की जीएसटी मीटिंग में भी डिसाइड करते हुए हम सब लोगों ने लिया है।पिछले साल मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी 2.0 लाया गया और देश की जनता-जनार्दन को जीएसटी और हर प्रकार के टैक्स में बड़े राहत देने का काम किया गया।इस बार के मीटिंग में प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, प्रोसीजरल सिंपलीफिकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की दृष्टि से बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए गए जो आजादी के बाद के टैक्स स्ट्रक्चर में भारत के लिए युगांतकारी हैं।जैसे जो टैक्स डिपार्टमेंट के अरेस्ट करने का अधिकार दशकों से चला आ रहा था, जीएसटी के पहले से चला आ रहा था, उसे भी आज समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से ई-वे बिल जो जाते हुए गाड़ियां होती थीं, उसको कहीं भी कोई भी टैक्स का अधिकारी कहीं भी नहीं रोक सकता, उसको किसी रास्ते में कहीं भी कभी भी रोक दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ई-वे बिल को बीच रास्ते में चेक करने के सिस्टम को भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया ताकि गाड़ियों को कहीं भी रोका जाए, गाड़ियों का जाम लग रहा है, कोई ड्राइवर को परेशान कर रहा है, कोई लॉजिस्टिक इशू हो रहा है, इस तरह की स्थिति बीच रास्ते में कहीं उत्पन्न ना हो, इस बारे में भी निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया किरजिस्ट्रेशन के बारे में भी बहुत सारे सिंपलीफिकेशन के, रिफंड के बारे में भी बहुत सारे डीम्ड प्रोविजन किए गए ताकि प्रक्रियाओं से लोगों को मुक्ति मिल सके।और जो हमारे देश के बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको जैसे वो अपनी कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें ग्रुप इंश्योरेंस का पहले आईटीसी नहीं मिलता था,केटरिंग का नहीं मिलता था। इसी तरह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते थे, उसका भी आईटीसी नहीं मिलता था, तो इसमें अब आईटीसी मिलने लगेगा नए प्रावधानों के तहत।तो इससे भी उनको देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा और हमारे उद्यमी बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे।ओवरऑल, ये सारे रिफॉर्म्स 1 अप्रैल 2027 से इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया, निर्णय लिया गया।