प्रदेश के राइस मिलरो को विष्णु सरकार का बड़ा तोहफा, 31 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में प्रोत्साहन राशि में हुई दोगुना वृद्धि, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली फिर से होगी लागू, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 50% तक की छूट
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती-साल 2025 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश की विष्णु देव की सुशासन वाली सरकार ने अपनी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लेते हुए प्रदेश के राइस मिलों को बड़ी सौगात दी है, तथा साल 2025 में जहां राइस मिलर परेशान देखे जा रहे थे तथा शासन की नीतियों के चलते हुए बार-बार सरकार से इसे संशोधित करने की मांग कर रहे थे, तो वहीं विष्णु सरकार ने भी उनकी सारी समस्याओं को निराकरण कर दिया है,मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय- 31 दिसंबर, 2025
01- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई।
02- कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदाय किये जाने की अनुमति दी गई।
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.03- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय
04- छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य शासन की प्रत्याभूति (गारंटी) पर लिए गए ऋणों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय , राज्य शासन द्वारा 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण राशि वापस करने का अनुमोदन।
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.05- उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रू. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर की गई 40 रू. प्रति क्विंटल, सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु अब न्यूनतम 03 माह की जगह न्यूनतम 02 माह की मिलिंग करनी होगी
06- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का निर्णय लिया। इससे नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में विसंगतियां दूर होंगी।
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.07- राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में
50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय।
08- प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन से संबंधित गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
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09- पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 पर एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई
10- रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
