6 महीने से नहीं मिला वेतन- छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं होने से संगठन आक्रोशित, 22 मई को मुख्यमंत्री को सौपा गया ज्ञापन, संगठन ने कहा- निकाय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से तनाव में है कर्मचारी
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति-नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने 22 मई 2024 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को एक ज्ञापन सौपा है, ज्ञापन में छत्तीसगढ़ प्रदेश की अनेको नगरीय निकायों में कर्मचारियों को विगत 6-6 महीने से वेतन नहीं मिलने की बात कही गई है, तथा वेतन नहीं मिलने के चलते कर्मचारियों तथा उसका पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जीवन यापन कर रहा है, एवं कर्मचारियों को एक-एक पैसे के भी लाले पड़ गए हैं, इससे पूर्व संगठन ने छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग के सचिव को पत्र प्रेषित कर नगरीय निकाय के कर्मचारियों के लिए वेतन आवंटन करने की बात कही थी, किंतु संघ के पत्र के बावजूद निकाय के अधिकारियों ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया जिस पर संगठन ने मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया है
नवयुक्त अधिकारी/ कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ का कहना है कि छत्तीसगढ नगरीय निकाय अधिकारी/कर्मचारी को विगत कुछ वर्षों से वेतन संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पूर्व शासन काल में राजस्व आय (बाजार कर, औधोगिक कर) को बंद कर दिया गया है, निकायों के राजस्व आय सिमित होने के कारण वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कई नगरीय निकायों में 2-7 माह से कर्मचारियों को वेतन अप्राप्त है। तदानुसार संघ की ओर से निम्नानुसार मांग पर विचार किये जाने का निवेदन है
01- विभिन्न निकायों से प्राप्त लंबित वेतन भुगतान की सूची निकायवार संलग्न है कृपया लंबित वेतन भुगतान हेतु निकायों को चुंगीक्षति पूर्तिमद से राशि आबंटन किये जाने का निवेदन है
02- नगरीय निकायों में चुगीक्षर्ति पूर्ति प्रति व्यक्ति रू. 35 की दर को संशोधित करते हुये प्रध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रति व्यक्ति रू. 100 चुंगीक्षति की राशि निकायों को प्रदान किये जाने हेतु निवेदन है ताकि नगरीय निकायों में वेतन संबंधी समस्या दूर हो सके।
03- नगरीय निकायों में कई सालों से कर्मचारियों के ओ.पी.एस/एनपीएस की राशि जमा नहीं किया गया है अतः संबंधित राशि जमा कराये जाने निकायों के अधिकारियों को निर्देशित करने का निवेदन है।
04- यांत्रिकी प्रकोष्ट संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को पुनरीक्षित नियम 2017 के अनुरूप दिनांक 01. 01.20216 से दिनांक 31.03.2018 तक बकाया एरियर राशि की भुगतान कि स्वीकृति प्रदान कि गई। अतः नगरीय निकायों में पुनरीक्षण 2017 के अनुरूप दिनांक 01.01. 2016 से दिनांक 31.03.2018 तक बकाया एरियर राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन है।
05- छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में ओल्ड पेंशन योजना लागू कि जा चुकी है, किन्तु नगरीय निकायों में पुराना पेंशन योजना वर्तमान तक लागू नहीं किया गया है अतः नगरीय निकायों में पुराना पेंशन योजना लागू किये जाने का निवेदन है। अतः निवेदन है कि उक्त मागों पर विचार हेतु पत्र सादर संप्रेषित है
