दुनिया की सबसे आधुनिकतम न्याय प्रणाली का बोध करायेगी भारत की का नई आपराधिक कानून की व्यवस्था, 1 जुलाई से लागू हुआ कानून आम जनता के लिए सरल- सुविधाजनक एवं अपराधियों को त्वरित दंड देने वाला है कानून, भारत के इस नए कानून की विश्व के बड़े देशों में भी हो रही प्रशंसा, अब राजद्रोह नहीं अब माना जाएगा देशद्रोह,घर बैठे ही E पेशी की भी अब होगी प्रकरणों में व्यवस्था

दुनिया की सबसे आधुनिकतम न्याय प्रणाली का बोध करायेगी भारत की का नई आपराधिक कानून की व्यवस्था, 1 जुलाई से लागू हुआ कानून आम जनता के लिए सरल- सुविधाजनक एवं अपराधियों को त्वरित दंड देने वाला है कानून, भारत के इस नए कानून की विश्व के बड़े देशों में भी हो रही प्रशंसा, अब राजद्रोह नहीं अब माना जाएगा देशद्रोह,घर बैठे ही E पेशी की भी अब होगी प्रकरणों में व्यवस्था

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति- भारत देश में आजादी के बाद से आपराधिक कानून को लेकर शासन ने काफी मंथन एवं पूरे देश भर के तकनीकी जानकरो,विधि- विशेषज्ञों से सुझाव लेकर एवं सालों तक मंथन कर नए आपराधिक कानून को तैयार किया है, तथा 1 जुलाई 2024 से नया आपराधिक कानून जहां पूरे देश में लागू हो गया है, तो वहीं यह कानून आम जनता के लिए सुविधाजनक तथा अपराधियों को त्वरित दंड देने वाला कानून होगा एवं इस कानून में किए गए प्रावधानों से जहां पुरानी चली आ रही अपराधिक कानून की व्यवस्था से परे हटकर देश में एक नई आधुनिकतम न्याय प्रणाली का लोगों को आभास होगा, तो वहीं आज पूरे देश में इस नए अपराधिक कानून का लोग स्वागत कर रहे हैं, तथा विश्व के बड़े शक्तिशाली देशों में भी भारत के इस नए कानून की प्रशंसा हो रही है,एवं कानून से जुड़े बड़े जानकार इस नए कानून में किए गए प्रावधानों को जहां राष्ट्र की जनता के लिए काफी न्याय भरा बता रहे हैं,तो वहीं इस कानून की जानकारी भी हमको होना नितांत आवश्यक है

नया कानून आपको देंगा समय पर न्याय

01- समय-सीमा निर्धारित- हमारा प्रयास रहेगा कि 3 साल में मिल जाये न्याय,तरीख पर तरीख से मिलेगी मुक्ति,35 सेक्शनों में टाइमलाइन जोड़ी गई
02- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत देने पर 3 दिन में FIR दर्ज
03- यौन उत्पीड़न में जाँच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर भेजनी होगी।पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय होंगे।
04- घोषित अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति की स्थिति में 90 दिनों के भीतर मुकदमा
05- आपराधिक मामलों में मुकदमे की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर निर्णय

देश का नया आपराधिक कानून “दंड नहीं, न्याय केन्द्रित

01- सामुदायिक सजा- छोटे अपराधों में
02- भारतीय न्याय दर्शन के अनुरूप-5000 रुपए से कम मूल्य की चोरी पर कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान,6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विसेज को समाहित किया गया

महिलाओं और बच्चों के अपराध

01- प्राथमिकता- महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध (पहले खजाने की लूट थी),BNS में ‘महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध’ पर नया अध्याय
02- महिलाओं व बच्चों के अपराध से संबंधित 35 धाराएँ हैं जिनमें लगभग 13 नए प्रावधान है और बाकी में कुछ संशोधन
03- गैंगरेप में 20 साल की सजा/आजीवन कारावास
04- नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार- मौत की सजा/आजीवन कारावास
05- झूठा वादा/पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध है-पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला अधिकारी के सामने ही रिकॉर्ड होंगा,पीड़िता के अभिभावक की उपस्थिति में होगा बयान दर्ज

न्याय की नई तकनीक का उपयोग

01- विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनानी है,50 साल तक आने वाली सभी आधुनिक तकनीक इसमें समाहित हो सकेंगी
02- कम्प्यूटराइजेशनः पुलिस इन्वेस्टीगेशन से लेकर कोर्ट तक की प्रक्रिया-ई रिकार्ड्स-जीरो FIR, ई-FIR, चार्जशीट डिजिटल होगी
03- 90 दिन में मिलेगी पीड़ित को जानकारी
04- फोरेंसिक अनिवार्य: 7 साल या अधिक की सजा वाले मामलों में
05- साक्ष्यों की रिकार्डिंगः जाँच-पड़ताल में साक्ष्यों की रिकार्डिंग को अनुमति
06- वीडियोग्राफी अनिवार्यः पुलिस सर्च की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी
07- E-बयानः बलात्कार पीड़िता के लिए E-बयान,कोर्ट में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जाएगी।
08- E-पेशी: गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेशी होंगी

फॉरेंसिक को बढ़ावा

01- फोरेंसिक अनिवार्य: 7 वर्ष या अधिक की सजा वाले सभी अपराध
02- इन्वेस्टीगेशन में साइंटिफिक पद्धति को बढ़ावा
03- कन्विक्शन रेट को 90% तक ले जाने का लक्ष्य
04- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फोरेंसिक अनिवार्य
05- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर 5 वर्ष में तैयार होगा
06- मैनपावर के लिए राज्यों में FSU शुरू करना
07- फॉरेंसिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जगह-जगह लैब बनाना

मॉब लिंचिंग

01- पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया
02- नस्त/जाति/समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि से प्रेरित हत्या/गंभीर चोट मॉब लिंचिंग
03- 7 वर्ष की कैद का प्रावधान
04- स्थायी विकलांगता 10 वर्ष की सजा/आजीवन कारावास

विक्टिम सेंट्रिक कानून- विक्टिम-सेंट्रिक कानूनों के 3 प्रमुख फीचर्स

01- विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका
02- इनफार्मेशन का अधिकार और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार

जीरो FIR दर्ज करने को किया संस्थागत

01- अब FIR कहीं भी दर्ज कर सकते हैं
02- विक्टिम को FIR की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार
03- 90 दिनों के भीतर जानकारी

राजद्रोह को हटाना और ‘देशद्रोह’ की व्याख्या

01- गुलामी की सभी निशानियों का समाप्त करना
02- अंग्रेजों का राजद्रोह कानून राज्यों (देश) के लिए नहीं बल्कि शासन के लिए था
03- राजद्रोह’ जड़ से समाप्त-लेकिन, देश विरोधी हरकतों के लिए कठोर सजा
04- भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य पर 7 साल तक या आजीवन कारावास

साथियों…….. भारत का नया आपराधिक कानून आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, अधिक से अधिक इस कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं एवं आप अपने आप को इस नए आपराधिक कानून को लेकर पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर अन्य लोगों को भी समय-समय पर ऐसे सार्वजनिक अवसरों पर इस कानून की जानकारी जरूर दें, यह कानून आपकी सुविधा एवं आपके लिए एक दोस्त के रूप में कार्य करेगा