आखिरकार पंचायत सचिवो का दबाव काम आ गया शासन पर, उपमुख्यमंत्री ने करी हड़ताल खत्म करवाने की पहल, 31 दिनों की हड़ताल से सरकार को भी लगा बड़ा झटका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं पंचायतो के सचिव
आखिरकार पंचायत सचिवो का दबाव काम आ गया शासन पर, उपमुख्यमंत्री ने करी हड़ताल खत्म करवाने की पहल, 31 दिनों की हड़ताल से सरकार को भी लगा बड़ा झटका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं पंचायतो के सचिव
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती- छत्तीसगढ़ प्रदेश के ग्राम पंचायत के सचिवों की 31 दिनों से चल रही लंबी हड़ताल आखिरकार प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर समाप्त हो गई, उपमुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ को उनकी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल के बिंदुओं पर यथाशीघ्र चर्चा कर आवश्यक पहल करने का आश्वासन दे दिया, जिस पर सचिवों ने भी उपमुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया, तथा उपरोक्त हड़ताल समाप्ति की अधिकृत जानकारी प्रदेश पंचायत सचिच संघ छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 1059/17.06.2005 के जारी पत्र अनुसार उपेन्द्र सिंह पैकरा प्रांताध्यक्ष(मो.: 8223998733, 7987475617) निवास / कार्यालय मुक्तिपारा, गांधीनगर, अम्बिकापुर, जिला – सरगुजा (छ. ग.) दिनांक: 17-04-2025 क्रमांक : 112 ने देते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत सचिवों द्वारा विगत 17 मार्च 2025 से अपने एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर आंदोलनरत है, जिस पर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय छ.ग. शासन से सौहाद्रपूर्ण वातावरण में सकारात्मक चर्चा हुई, जिसमें पंचायत सचिवों के निम्न मांगो पर सहमति बनी है
01- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा जनवरी 2026 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात शासकीय करण किया जायेगा
02- शासकीय करण करने से पहले पूर्व में जारी आदेश में निर्देशित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अलग से मार्गदर्शिका जारी की जायेगी।
03- वर्तमान में 15 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर हो रहे वेतन सत्यापन विसंगति का सुधार किया जायेगा।
04- आंदोलन अवधि के वेतन की स्वीकृति तत्काल प्रदान की जायेगी।
छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा ने बताया कि उपरोक्त विषयों पर सहमति तदानुसार दिनांक 17.04.2025 को उपरोक्त सहमति के आधार पर आंदोलन आगामी तिथि तक स्थगित किया जाता है
