विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नेताओं- अफसरो की फाइल सौपी जाएगी सीबीआई को, विष्णु कैबिनेट ने 3 जनवरी को लिया बैठक में निर्णय, प्रदेश हित में लिए गए अनेकों योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्णय, विधानसभा चुनाव में मोदी ने कहा था- सरकार बनते ही करेंगे पीएससी मामले के आरोपियों पर कार्रवाई
विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नेताओं- अफसरो की फाइल सौपी जाएगी सीबीआई को, विष्णु कैबिनेट ने 3 जनवरी को लिया बैठक में निर्णय, प्रदेश हित में लिए गए अनेकों योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्णय
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ति- छत्तीसगढ़ प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेसनित भूपेश बघेल की सरकार में पीएससी घोटाले को लेकर चली चर्चाओं को आखिरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्ता बदलते ही सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से लेते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय ले लिया
3 जनवरी 2024 को विष्णु कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें पहले ही निर्णय में छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त अनियमिताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जांच हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं ज्ञात हो की तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार में विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पीएससी मामले को लेकर जोर-जोर से उठाया था तथा भाजपा विपक्ष में रहते हुए काफी आक्रामक थी, जिसके चलते भूपेश बघेल सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, तथा अब भाजपा सत्ता में बैठते ही अपनी पहली प्राथमिकता में बघेल को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं 3 जनवरी को संपन्न कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी कर दी गई है
एवं मंत्री परिषद की बैठक में किसानों के हित में खरीफ विपणन सत्र 2023- 24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी लिंकिंग सहित करने का निर्णय लिया गया है, एवं नरेंद्र मोदी की गारंटी के रूप में राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवारों को आगामी 5 वर्ष तक निशुल्क खाद्यान्न का वितरण करने का निर्णय लेते हुए इस योजना से लगभग 67 लाख 92 हजार 153 राशन कार्ड धारी परिवारों को लाभान्वित करने एवं उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निशुल्क चावल दिलाने की बात कही गई है,वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जारी राशन कार्ड में जनवरी 2024 से आगामी 5 सालों तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण के साथ ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड में निशुल्क खाद्यान्न वितरण का भी निर्णय लिया गया है, 3 जनवरी को संपन्न कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे
