बड़ी खबर- छत्तीसगढ़ में निशुल्क शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश की व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव। 10 नवंबर को स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए निर्देश

बड़ी खबर- छत्तीसगढ़ में निशुल्क शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत स्कूलों की व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव। 10 नवंबर को स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए निर्देश

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

शक्ति -छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग में 10 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी कर स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत व्यवस्थाओं में बदलाव के निर्देशदिए हैं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक GENS/68714/2026नवा रायपुर, अटल नगर के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत प्रवेश हेतु पड़ोस की सीमाओं के युक्तिकरण तथा धारा 12 (2) के अंतर्गत विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण बावत निर्देशित करते हुए भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 1-3/2026-SS-3, दिनांक 21 अक्टूबर 2026 के तारतमय में बताया गया है किनिःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और भारत सरकार द्वारा प्रेषित सुझावों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2026 में अभिनिर्धारित आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों का RTE के तहत प्रवेश एक “राष्ट्रीय अभियान” के तहत् राज्य में निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं

(क) प्रवेश में पड़ोस की सीमा को लचीला बनानाः ‘पड़ोस’ की निर्धारित सीमा को प्रवेश की अनिवार्य पात्रता शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाया जाए।

(ख) प्राथमिकता क्रमः नियमानुसार निर्धारित दूरी (कक्षा 1 से 5 के लिए 0 से 1 किमी तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 0 से 3 किमी) के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) रिक्त सीटों की पूर्तिः यदि निर्धारित दूरी के भीतर से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं और आरक्षित 25% सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो इस सीमा से बाहर के पात्र बच्चों को प्रवेश देकर सीटें भरी जा सकेंगी। ऐसे प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक प्रकरण में पृथक-पृथक स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।