अब नहीं करेंगे और बर्दाश्त-निकाय कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम- प्रत्येक महीने 7 तारीख तक करें कर्मचारियों का भुगतान, उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को सौपा गया ज्ञापन, विभिन्न निकायों में महीनों-महीनों नहीं हो रहा वेतन भुगतान

अब नहीं करेंगे और बर्दाश्त-निकाय कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम- प्रत्येक महीने 7 तारीख तक करें कर्मचारियों का भुगतान, उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को सौप गया ज्ञापन

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति-छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद नगरीय निकायों के कर्मचारियों के अलग-अलग संगठनों ने संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विकास मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव को ज्ञापन सौपा है, ज्ञापन में संघ ने अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए तत्काल इस पर पहल करने की मांग की है, नगरीय निकाय महासंघ ने नगरीय निकायों में समस्या के निराकरण हेतु उपमुख्यमंत्री को प्रेषित मांग पत्र में बताया है कि

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के विभिन्न सगठनों जिसमें नवयुक्त अधिकारी/कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़, स्वायतशासी अधिकारी/कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा संघ, छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ट नगर पालिका संघ ने नगरीय निकायों के कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 7 तारिख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित किये जाने, एनपीएस./जी.पी.एफ. प्रत्येक माह की 1 तारीख तक जमा किये जाने, शीध ही नगरीय निकायों में ओल्ड पेंशन योजना लागू किये जाने, तथा कई वर्षा से लंबित अनुकंपा नियुक्त का निराकरण किये जाने की बात कही है, ज्ञात हो की नगरीय निकाय के कर्मचारियों द्वारा चुनाव पूर्व भी अपनी मांगों को लेकर वृहद रूप से आंदोलन छेड़ा गया था, तथा तत्कालीन सरकार द्वारा कर्मचारियों को आंदोलन स्थगित करने एवं उनकी मांगों पर यथाशीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, किंतु नई सरकार गठन के पश्चात भी कर्मचारियों के हितों में कोई घोषणा नहीं होने से कर्मचारी नाराज हैं