सक्ति के गृह निर्माण मंडल संभागीय कार्यालय के अधिकारियों की कार्यशैली की आज होगी डभरा में सीएम से शिकायत, अधिकारियों को नहीं सरोकार जनता की योजनाएं बनाने से, लंबे कमिशन से विभाग के ठेकेदार भी परेशान, अधिकारियों की चल रही मनमानी, कार्यपालन अभियंता नियमित रूप से नहीं रहते मुख्यालय में उपस्थित, आज पर्यंत तक गरीबों के लिए एक भी आवास योजना को नहीं मिल पाई गति

गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों की कार्यशैली की आज होगी डभरा में सीएम से शिकायत, अधिकारियों को नहीं सरोकार जनता की योजनाएं बनाने से, लंबे कमिशन से विभाग के ठेकेदार भी परेशान, अधिकारियों की चल रही मनमानी

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति-नवगठित शक्ति जिले में स्थानीय विधायक तथा छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरण दास महंत ने विगत महीनो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह कर इस उद्देश्य से करवाई थी कि शक्ति क्षेत्र में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आम जनता को आवास संबंधी नई योजनाये तैयार कर उसका लाभ दिया जा सके एवं गृह निर्माण मंडल का गठन प्रदेश में जिस उद्देश्य से किया था गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, किंतु वर्तमान में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल शक्ति संभाग का कार्यालय शक्ति से लगे सुआडेरा में स्थापित है,किंतु यहां पदस्थ कार्यपालन अभियंता की मनमानी के चलते जहां आम जनता से जुड़ी आवास योजनाओं के संबंध में दूर-दूर तक कोई योजनाएं नहीं बनाई जा रही हैं, तो वहीं कार्यपालन अभियंता की मनमानी के चलते ठेकेदार भी परेशान हैं

तथा शक्ति जिले की ऊर्जावान आईएएस कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा जिला खनिज न्यास निधि डीएमएफ फंड से होने वाले निर्माण कार्यों को इस उद्देश्य से गृह निर्माण मंडल को एजेंसी बनाकर करवाया जा रहा है कि कार्यों की कहीं ना कहीं गुणवत्ता बरकरार रहेगी, किंतु वर्तमान में देखा जाए तो गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों की मनमानी के चलते गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है, तथा ठेकेदारों का भी दबी जुबान से कहना है कि आज अधिकारी हमें कार्यों के दौरान परेशान करते हैं,एवं जिसके चलते आम जनता को निर्माण कार्यों का भी बेहतर लाभ नहीं मिल पा रहा है,वहीं गृह निर्माण मंडल के अधिकारी भी नियमित रूप से मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहते, तथा अधिकारियों की मनमानी के चलते विभाग के कार्यों पर सवालिया निशान लग रहा है, एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल हाउसिंग बोर्ड जिसका की मुख्य रूप से देखा जाए तो तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद डॉ रमन सिंह की सरकार ने इसी उद्देश्य से इसका गठन किया था कि प्रदेश में गरीबों के लिए प्रत्येक शहरों एवं जरूरत के अनुसार स्थान पर मकान की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए एवं जरूरत पड़ने पर सरकारी निर्माण कार्यों को भी इनके माध्यम से गति दी जाए, किंतु शक्ति संभाग में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है

तथा जिस तरह से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को शक्ति संभाग में निर्माण कार्य करवाने की जिम्मेदारी मिली है, तथा ये सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक एवं मापदंडों के अनुरूप हो पाएंगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता, तथा विगत महीनो ही शक्ति के सरकारी अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य की लेट लतीफी एवं गुणवत्ता को लेकर भी कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई थी, किंतु इसके बावजूद शक्ति संभागीय कार्यालय के अधिकारियों के कानून में जूं तक नहीं रेंगती

एवं गृह निर्माण मंडल की कार्यालय स्थापना को महीनो बीत चुके हैं, किंतु सूत्रों की माने तो आज तक एक भी जनता से जुड़ी आवास की योजनाओं को यह कार्यालय प्रारंभ नहीं कर पाया है, तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरकारी निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, मंडी विपणन बोर्ड, प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित विभिन्न संस्थाएं बनाई गई हैं, किंतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल विगत वर्षों में भी अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं लंबे कमिशन को लेकर चर्चाओं में रहा है, तथा आज अगर शक्ति जिले में भी इस संभागीय कार्यालय का यही हाल रहा तो इस कार्यालय की स्थापना का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, तथा आज शक्ति शहर में ही गरीबों के लिए आवास योजनाओं की महती आवश्यकता भी कई वर्षों से महसूस की जा रही है, एवं बीते वर्ष जिला प्रशासन एवं नगर पालिका द्वारा शक्ति शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान बुधवारी बाजार में चलाया गया था,जिससे सैकड़ो परिवार प्रभावित हुए थे, किंतु इन परिवारों के लिए कोई भी योजनाएं आज तक नहीं बन पाई तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा विगत वर्षों शक्ति शहर के टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे करोड़ों रुपए की लागत से प्रशासनिक भवन का भी निर्माण किया गया था, किंतु आज उक्त भवन परिसर की स्थिति देखा जाए तो काफी दयनीय है एवं न हीं वहां सड़क की कोई पर्याप्त व्यवस्था है, तथा वहां रहने वाले अधिकारी /कर्मचारी भी बहुत ही परेशान है