छत्तीसगढ़राजनैतिकरायपुरसक्ती

ठेकेदारों की मनमानी पर लगेगी लगाम- काम लेकर चालू नहीं करने वाले ठेकेदारों को नगरीय प्रशासन का बड़ा झटका, सभी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतो में आज पर्यंत तक प्रारंभ नहीं होने वाले कार्यों को किया सीधे निरस्त,नहीं होगी ठेकेदारों की कोई सुनवाई,नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव विभागीय लापरवाही को लेकर सख्त

ठेकेदारों की मनमानी पर लगेगी लगाम- काम लेकर चालू नहीं करने वाले ठेकेदारों को नगरीय प्रशासन का बड़ा झटका, सभी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतो में आज पर्यंत तक प्रारंभ नहीं होने वाले कार्यों को किया सीधे निरस्त,नहीं होगी ठेकेदारों की कोई सुनवाई,नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव विभागीय लापरवाही को लेकर सख्त Console Corptech
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव
ठेकेदारों की मनमानी पर लगेगी लगाम- काम लेकर चालू नहीं करने वाले ठेकेदारों को नगरीय प्रशासन का बड़ा झटका, सभी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतो में आज पर्यंत तक प्रारंभ नहीं होने वाले कार्यों को किया सीधे निरस्त,नहीं होगी ठेकेदारों की कोई सुनवाई,नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव विभागीय लापरवाही को लेकर सख्त Console Corptech
छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने जारी किया आदेश
ठेकेदारों की मनमानी पर लगेगी लगाम- काम लेकर चालू नहीं करने वाले ठेकेदारों को नगरीय प्रशासन का बड़ा झटका, सभी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतो में आज पर्यंत तक प्रारंभ नहीं होने वाले कार्यों को किया सीधे निरस्त,नहीं होगी ठेकेदारों की कोई सुनवाई,नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव विभागीय लापरवाही को लेकर सख्त Console Corptech
छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने जारी किया आदेश

काम लेकर चालू नहीं करने वाले ठेकेदारों को नगरीय प्रशासन का बड़ा झटका, सभी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतो में आज पर्यंत तक प्रारंभ नहीं होने वाले कार्यों को किया सीधे निरस्त,नहीं होगी ठेकेदारों की कोई सुनवाई

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति- छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर ने 27 फरवरी 2024 को एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जिसमें नगर निगम,नगर पालिका एवं नगर पंचायत शामिल है, इसमें सत्र 2019-20 से वर्तमान सत्र 2023- 24 तक राज्य शासन के अधोसंरचना मद एवं राज्य परिवर्तित योजना के अंतर्गत किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों के टेंडर में आज पर्यंत तक जिनके कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए हैं उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया गया है, तथा यदि उपरोक्त कार्यो को पुनः निकाय प्रारंभ करना चाहेगी तो इसके लिए प्रारंभिक प्रक्रिया अपनाकर ही इन्हें कराया जा सकेगा

छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी इस आदेश से नगरीय निकाय क्षेत्र के ठेकेदारों में भी हड़कंप मच गया है,क्योंकि अधिकांशत नगरीय निकायों में देखा जाता है कि निकायों के ठेकेदार आपस में सेटलमेंट कर काम ले लेते हैं, किंतु कामों को अनुबंध होने के बावजूद महीनों-महीनों और सालों- सालों तक चालू नहीं किया जाता, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है तथा छत्तीसगढ़ शासन उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिए राशि देने के बावजूद ठेकेदारों की मनमानी से काम प्रारंभ नहीं होते तथा आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लगभग यही स्थिति बनी हुई है तथा छत्तीसगढ़ शासन के इस आदेश से अब ऐसे ठेकेदारों को सबक मिलेगा जो मनमाने ढंग से अपनी ठेकेदारी का काम करते हैं

तथा टेंडर लेने के बावजूद काम को समय पर पूर्ण न करना उनकी आदत से बन गई है, एवं जब अधिकारी दौरे पर उनके साइड में जाते हैं तब ठेकेदारों द्वारा यह कहा जाता है कि हमारे पास अभी विभागीय फंड नहीं होने के कारण काम नहीं हो पा रहा है, तब अधिकारी भी मुक दर्शक बनकर वहां से वापस लौट आते हैं, किंतु अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्ता बदलते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर संवेदनशील एवं जागरूक नजर आ रही है तथा देखना है कि सरकार की संवेदनशीलता का परिणाम आने वाले दिनों में क्या मिलता है

प्रातिक्रिया दे

Back to top button