स्कूल शिक्षा विभाग आयोजित करेगा 22 मार्च को शक्ति जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम.असाक्षरों को साक्षर बनाने राष्ट्रव्यापी महा परीक्षा अभियान से जिला में साक्षरता का प्रकाश. शक्ति जिले में बनाए गए 201 परीक्षा केंद्र
22 मार्च को शक्ति जिले में होगा उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम.असाक्षरों को साक्षर बनाने राष्ट्रव्यापी महा परीक्षा अभियान से जिला में साक्षरता का प्रकाश
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती- जिले में 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को साक्षर करने राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान FLNAT बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा का आयोजन 22 मार्च 2026 दिन रविवार को समय 10:00 बजे से 5:00 बजे तक किया जा रहा है जिसमें शिक्षार्थी अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर मूल्यांकन परीक्षा दे सकेंगे जिसके लिए परीक्षार्थी को 3 घंटे का समय दिया जायेगा। उक्त परीक्षा महाभियान में उन नवसाक्षरों का शामिल किया जायेगा जिन्होंने 200 घंटे में प्रवेशिका के 7 अध्यायों का पठन-पाठन पूर्ण कर लिए है। एवं इस परीक्षा में वे शिक्षार्थी भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले पढ़ना लिखना अभियान या उल्लास कार्यक्रम की महापरीक्षा में भाग लिए थे लेकिन किसी कारणवश उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पाया या 200 घंटे का पठन-पाठन पूर्ण कर किसी करणवश परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाये परीक्षा हेतु वातावरण निर्माण एवं नवसाक्षरों को परीक्षा केन्द्र तक पहुंच सुनिश्चित कराने जिले में लगभग 201 परीक्षा केन्द्र बनाया जा रहा है जहां 3681 नवसाक्षर परीक्षा देंगे। जिन्हें परीक्षा केन्द्र तक लाने हेतु स्वयंसेवी शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन, गांव के नवयुवकों एवं प्रबुद्ध नागरिकों से अपील किया गया है उल्लास साक्षरता मिशन में स्वयंसेवी शिक्षकों का विशेष सहयोग रहता है जो इन नवसाक्षरों को स्वयंसेविता भाव से पठन-पाठन कराते है इसके लिए कक्षा 9वी से 12 तक के विद्यार्थियों को भी स्वयंसेवी शिक्षक बनाया जाता है और शासन के प्रावधान के अनुसार कक्षा 10 वी एवं 12वी के विद्यार्थी द्वारा 10 असाक्षरों को साक्षर करने पर बोर्ड परीक्षा में 10 अंक बोनस प्रदान किया जाता है वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जिले से 10 वी एवं 12 वी के कुल 102 विद्यार्थियों के बोनस अंक का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है
