खनिज विकास निगम के पूर्व चैयरमेन गिरधर गुप्ता ने कहा- मोदी सरकार के बजट से देश में रोजगार एवं समावेशी विकास को मिलेगी नई गति, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम, दुर्लभ खनिज कॉरिडोर की स्थापना सराहनीय पहल
खनिज विकास निगम के पूर्व चैयरमेन गिरधर गुप्ता ने कहा- मोदी सरकार के बजट से देश में रोजगार एवं समावेशी विकास को मिलेगी नई गति, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम, दुर्लभ खनिज कॉरिडोर की स्थापना सराहनीय पहल
शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर
सक्ती- 1 फरवरी को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट की जहां पूरे देश भर में प्रशंसा हो रही है, तो वहीं अविभाजित मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के पूर्व चैयरमेन एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के पूर्व महामंत्री गिरधर गुप्ता खरसिया ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026 शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि बजट में स्कूल शिक्षा को मजबूत करने, ड्रॉप-आउट रोकने के लिए छात्रावास निर्माण, एआई व स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने तथा तकनीक आधारित भविष्य की तैयारी पर विशेष फोकस किया गया है। हथकरघा-हस्तशिल्प, पर्यटन, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना से जुड़े प्रावधानों से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में रोजगार और समावेशी विकास को गति मिलेगी। यह बजट आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट में सामाजिक उत्थान, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और कौशल संवर्धन को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिससे देश के समग्र विकास को गति मिलेगी।
वरिष्ठ भाजपा नेता गिरधर गुप्ता ने कहा कि बजट में व्यापार में सुगमता के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा सीमा शुल्क पर अग्रिम नियमों की वैधता अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव सराहनीय है। इससे व्यापारियों और उद्योगों को स्थिरता मिलेगी,उन्होंने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सशक्त करने, भारतीय आईपी डिजाइन एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने हेतु आईएसएम 2.0 की शुरुआत, तथा 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन का प्रस्ताव क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। दुर्लभ खनिज कॉरिडोर की स्थापना हेतु खनिज-सम्पन्न राज्यों को सहयोग देने का प्रस्ताव, सिंगरौली जैसे क्षेत्रों के लिए विकास के नए अवसर खोलेगा। साथ ही उद्योग आधारित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों पर जोर दिए जाने से युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक संतुलन स्थापित करेगा। वहीं 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंफास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया गया है, 10 हजार करोड़ रुपये की एसएमई विकास निधि, अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्टीय जलमार्ग, तथा बैंकिंग उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगले 5 वर्षों में एक लाख एएचपी जोड़े जाने, हर जिले में संस्थानों के लिए महिला छात्रावास, 20 पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइडों के कौशल विकास, तथा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे
श्री गुप्ता जी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए महिला स्व-सहायता उद्यमों, पशुधन किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप एवं महिला-नेतृत्व वाले समूहों, पशुपालन हेतु लोन आधारित सब्सिडी, तथा नारियल, चंदन, काजू जैसी फसलों को प्रोत्साहन देने के प्रावधानों को विधायक ने किसान-हितैषी बताया। आत्मनिर्भर भारत निधि में 2 हजार करोड़ रुपये के टॉप-अप, तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा निर्धारित ब्याज को आयकर से छूट जैसे फैसले आमजन को प्रत्यक्ष राहत देंगे। अंत में उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला है और देश के साथ-साथ सिंगरौली जैसे औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा
