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CSIDC पर रार-छत्तीसगढ़ सरकार की नीति पर कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल का बड़ा हमला, कन्हैया ने कहा- सीएसआईडीसी के रेट कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करना स्थानीय उद्योगो को तबाह करने जैसा फैसला, कन्हैया ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा उद्योग मंत्री से मिलेंगे

CSIDC पर रार-छत्तीसगढ़ सरकार की नीति पर कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल का बड़ा हमला, कन्हैया ने कहा- सीएसआईडीसी के रेट कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करना स्थानीय उद्योगो को तबाह करने जैसा फैसला, कन्हैया ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा उद्योग मंत्री से मिलेंगे Console Corptech
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल की सीएसआईडीसी को लेकर पत्रकार वार्ता

CSIDC पर रार-छत्तीसगढ़ सरकार की नीति पर कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल का बड़ा हमला, कन्हैया ने कहा- सीएसआईडीसी के रेट कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त करना स्थानीय उद्योगो को तबाह करने जैसा फैसला

शक्ति छत्तीसगढ़ से कन्हैया गोयल की खबर

सक्ति-छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने प्रदेश सरकार के द्वारा सीएसआईडीसी के माध्यम से हुए रेट कॉन्ट्रेक्ट को निरस्त करने के फैसले का कड़ा प्रतिकार करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से हजारों उद्योग बंद होंगे ,लाखों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे । उन्होंने कहा कि इतने कम दिनों में भाजपा की सरकार ने हम ही सवारेंगे की अपने नारे के विपरीत हम ही बिगाड़ेंगे पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है ।
उन्होंने कहा की CSIDC के रेट कांट्रेक्ट निरस्त करने का मतलब स्थानीय लघु एवम् कुटीर उद्योग,प्रदेश की MSME यूनिट को खत्म करने जैसा हों सकता है । व्यापारियों की कथित सरकार ने एक बार व्यापारी वर्ग को भी विश्वास में लेना उचित नही समझा ।सरकार को निर्णय तो ऐसे होने चाहिए जिनसे स्थानीय व्यापार/ उद्योग ज़िंदा रह सकें… सरकार के इस निर्णय से हजारों की संख्या में छोटे-छोटे उद्योग तबाह होंगे और उसमें काम करने वाले लाखों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे

उल्लेखनीय है की प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही जेम पोर्टल से खरीदी बंद कर स्थानीय उद्योगों,कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने CSIDC में रेट कॉन्ट्रेक्ट के माध्यम से खरीदी प्रारंभ की थी जिसके कारण कोरोना काल में भी हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चमकती रही,प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा की सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर कल उद्योग मंत्री से मुलाकात की जाएगी । सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नही करेगी तो व्यापार उद्योग जगत के लोगों के साथ हर स्तर पर विरोध करेंगे ,इसके संबंध में कानूनी सलाह भी लेंगे

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